udaydinmaan, News Jagran, Danik Uttarakhand, Khabar Aaj Tak,Hindi News, Online hindi news सीएम ने भाजपा मुख्यालय में सुनीं जनसमस्याएं, 160 शिकायतें दर्ज  

सीएम ने भाजपा मुख्यालय में सुनीं जनसमस्याएं, 160 शिकायतें दर्ज  

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देहरादून। मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने सोमवार को बलबीर रोड स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में जनता से भेंट की। मुख्यमंत्री कई समस्याओं का मौके पर संज्ञान लेते हुए सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिए।

 

जनसुनवाई कार्यक्रम के दौरान लगभग 160 जन समस्याएं दर्ज की गई। इसमें मोटर मार्ग निमार्ण, भुगतान, भूमि विवाद, नौकरियों, मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष सहित सभी प्रकार की समस्याएं शामिल थी।  नैनीताल के ग्राम दोहनिया, कोटाबाग से आए  रघुवीर सिंह ने मुख्यमंत्री को बताया उनके पुत्र  धर्मेन्द्र सिंह का स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित का परिचय पत्र जा होने में कुछ तकनीकी समस्या आ रही है।

 

इस पर मुख्यमंत्री  त्रिवेन्द्र ने मौके पर ही जिलाधिका नैनीताल को उचित कार्यवाही के निर्देश दिए। उत्तरांचल ऑगनबाड़ी कर्मचा संघ के प्रतिनिधियों ने अपनी समस्याओं से मुख्यमंत्री को अवगत कराया जिस पर मुख्यमंत्री ने उचित कार्यवाही करने को कहा। शिक्षा आर्चाय संघ ने शिक्षा आचार्य /अनुदेशकों हेतु डी0एल0एड0 (प्रशिक्षण) प्रारम्भ करवाये जाने सम्बन्ध में मांग रखी।

 

मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री  त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि जनता मिलन कार्यक्रम द्वारा सरकार में जनता की सीधी सहभागिता सुनिश्चित होती है। सरकार द्वारा देहरादून केे अलावा जिलों में भी तहसील दिवस का सफल संचालन किया जा रहा है। जिला स्तर पर सरकार जनता से सीधा संवाद कायम कर रही है। सरकार जनसंवाद और जनभागीदा को बढ़ावा देने की पक्षधर है। लोगो से निरंतर संवाद कायम करके ही लोकतंत्र की भावना के अनुरूप का किया जा सकता है।

 

राज्य स्थापना के बाद विकास पर मुख्यमंत्री  त्रिवेन्द्र ने कहा कि राज्य निर्माण के बाद विकास की गति बड़ी है तथा आम आदमी की पहुंच भी बढ़ी है। सामाजिक विकास के सकेंतक में उत्तराखण्ड को उच्च स्थान मिलने पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी लोगो, अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों व संगठनों को इसमें योगदान के लिए बधाई दी है तथा उन्होंने आशा व्यक्त की कि आने वाले समय में राज्य को और भी अधिक अच्छे सकेंतक मिलेंगे।

 

मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास की मुख्य अवधारणा हर गांव तक बिजली, पानी और सड़के पहंुचाना हैं। 2019 तक हर घर तक बिजली आपूर्ति सुनिश्चित कर दी जाएगी। राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार, स्वास्थ्य व शिक्षा सेवाओं में सुधार हेतु विशेषरूप से प्रयासरत है।

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