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 क्या गैरसैंण में करोगे लोकायुक्त बिल पास !

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देहरादून। आगामी शरदऋ तु विधानसभा सत्र में क्या आप सचमुच लोकायुक्त बिल पास कराने के इछुक है? यदि ऐसा है तो उसके लिए अभी से डंका क्यों नही आप बजाते?

 

अभी कुछ दिन पहले मंत्री मदन कौशिक ने बताया कि गैरसैण में सत्र होगा और भारी मन से कहा कि लोकायुक्त बिल भी पास करवाया जाएगा, हालांकि ये आपकी पार्टी के डॉक्यूमेंट विजन का असरदार पॉइंटर में शामिल था कि सरकार के सौ दिन में ही लोकायुक्त आएगा।

 

आपकी सरकार ने इस ओर कदम बढ़ाया प्रवर समिति को ये बिल विपक्ष की इच्छा की विरुद्ध देकर रिपोर्ट भी आगई और वो विधान सभा पटल पर रख भी दिया गया अब बस पास होना बाकि है,

 

आपके पास प्रचण्ड बहुमत है कि कोई दिक्कत भी नही, कांग्रेस वैसे भी इस मसले पर सरकार के साथ है उसके पास खोने को कुछ है नही,नेता प्रतिपक्ष कहती है हम तो पहले दिन इसे पास करवाना चाहते थे

 

अब भी भी हम पास करवाने मे सरकार का साथ देंगे हमे कोई फर्क नही पड़ता जो बेईमान होगा जेल जाएगा,जो डरेगा वो पास नही होने देगा,यानि कांग्रेस खुल कर लोकायुक्त के पक्ष में है।

 

अब सवाल ये उठता है कि क्या लोकायुक्त बिल को बीजेपी आलाकमान भी लाना चाहता है कि नही?मान्यवर महोदय ऐसा क्यों होता है कि जब भी किसी मंत्री से लोकायुक्त बिल पर सवाल पूछते है तो वो असहज से हो जाते है?क्या पार्टी के भीतर लोकायुक्त पर एक राय अभी नही बनी है?

 

राजनीतिक समीक्षक सवाल करते है कि गुजरात में लोकायुक्त नही है केंद्र सरकार लोकपाल विधेयक को पास नही कर रही तो क्या ऐसे में लोकायुक्त बिल उत्तराखंड में पास हो जाएगा, पिछली बहुगुणा हरीश रावत सरकार ने भी खंडूरी लोकायुक्त बिल को पांच सालों तक ठंडे बस्ते में डाले रखा,कांग्रेस को खंडूरी लोकायुक्त बिल में शामिल प्रस्तावों से डर लगता था कि ये लागू हो गये

 

तो आधे मंत्री अफसर जेल में रोटियां तोड़ेंगे, बहुगुणा साहब ने तो आते साथ पहला काम उसमे संशोधन का किया और उसे बस्ते में छुपा दिया,आपकी पार्टी विपक्ष में थी शोर आपने भी मचाया लेकिन हुआ कुछ नही,अब आपकी सरकार भ्रष्टाचार मुद्दे पर जीरो टोलरेंस पर चल रही है ,वाकई में ईमानदारी दिख रही है, वजीफा,चावल, एन एच-74 घोटाला सामने आगया

 

अब यदि लोकायुक्त होता तो ये बेईमान सब जेल होते,चलो अब भी कोई देर नही हुई उम्मीद है आप दिसंबर में इस मुद्दे पर अपनी पार्टी के डॉक्यूमेंट विजन पर काम करते हुए गैरसैण विधान सभा सत्र में लोकायुक्त का बिल पास करवा कर राजभवन फिर राष्ट्रपति भवन में मंजूरी को भेज देंगे, ताकि प्रदेश की जनता को बेईमानो से निजाद मिल सके।

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