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बच्चियों से रेप पर सख्त केंद्र सरकार,नपुंसकता की सजा देने कानून की तैयारी में सरकार!

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नई दिल्ली । प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस में संशोधन को हरी झंडी देने के बाद केंद्र सरकार बलात्कारियों की सजा को लेकर एक बार फिर विचार कर रही है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने बच्चों के साथ रेप करने वालों को नपुंसक बनाए जाने संबंधी याचिका को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को भेजा है।

 

दरअसल नाबालिगों के खिलाफ यौन शोषण की बढ़ती वारदातों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट की महिला वकीलों ने मांग की है कि फांसी की सजा के साथ-साथ रेप के दोषियों के लिए रासायनिक तौर पर नपुंसक बनाए जाने की सजा का प्रावधान भी बनाया जाए। प्रधानमंत्री कार्यालय ने महिला वकीलों की इस याचिका को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को भेजकर इस पर उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।

 

रेप और यौन शोषण के बढ़े मामले
सुप्रीम कोर्ट की महिला वकीलों के संगठन की ओर से भेजी गई याचिका में कहा गया कि बच्चों के खिलाफ रेप और यौन शोषण के मामलों में बेहद तेजी से बढ़ोतरी हुई है। इसलिए इस संबंध में उचित कानून की तत्काल जरूरत है।

 

याचिका में लिखा गया कि कोई भी कानून बनाना विधायिका के अधिकार क्षेत्र में आता है। इसलिए हमारी प्रार्थना है कि संसद बच्चों के साथ रेप और यौन शोषण के मामलों में मौत की सजा और नपुंसक बनाए जाने के कानून पर गंभीरतापूर्वक और जल्द से जल्द विचार करे।

 

पोस्को एक्ट में संशोधन को मंजूरी
प्रधानमंत्री कार्यालय ने इसके जवाब में कहा कि इस प्रार्थना पत्र को उचित कार्यवाही के लिए आगे फॉरवर्ड कर दिया गया है। जल्द ही इस संबंध में जवाब भेज दिया जाएगा। बता दें कि जम्मू के कठुआ और उत्तर प्रदेश के एटा में नाबालिग बच्चियों के साथ रेप की घटनाओं ने देश को झकझोर कर रख दिया।

 

जिसके बाद सरकार ने नाबालिग बच्चियों से रेप करने वालों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान करने का फैसला लिया गया था। पोस्को एक्ट में संशोधन को मंजूरी मिलने से 12 साल से कम उम्र की बच्चियों से रेप के दोषियों को मौत की सजा दिए जाने का रास्ता साफ हो गया।

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