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6 साल में 600 करोड़ रुपये कमिटमेंट चार्ज

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नई दिल्ली। देश में विकास परियोजनाओं को समय पर न शुरू करने और अंतरराष्ट्रीय कर्ज को उपयोग न कर पाने की वजह से सरकार को पिछले छह वर्षों में 600 करोड़ रुपए कामिटमेंट चार्ज चुकाना पड़ा है। दरअसल कमिटमेंट चार्ज वह शुल्क होता है जो कर्जदाता समय पर लिए गए पैसे का उपयोग न करने पर लेता है। यह चार्ज उस मूलधन पर लगाया गया है जो हमारे देश को बाहरी बैंकों से निकालना था।
एक अध्ययन के मुताबिक भारत को अतिरिक्त कमिटमेंट चार्ज चुकाने पड़ रहे हैं। इससे यह भी दिखता है कि मौजूदा सरकार जो पुराने प्रॉजेक्ट्स को पूरा करने की बात करती है, उस पर अमल नहीं कर रही है। सीएजी की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2014-15 में 2,10,099 करोड़ रुपये बाहरी बैंकों से नहीं निकाले जा सके। 2014-15 में सरकार को 111 करोड़ का कमिटमेंट चार्ज चुकाना पड़ा था। इससे पहले के वर्षों में क्रमश: 117 करोड़, और 93 करोड़ रुपए अदा करने पड़े थे। इस तरह पिछले छह वर्ष में भारत को 600 करोड़ रुपए कमिटमेंट चार्ज के रूप में चुकाने पड़े हैं।
सीएजी का कहना है कि इतना ज्यादा कमिटमेंट चार्ज यह दिखाता है कि बिना आवश्यकता के सरकार कर्ज लेती है और उसके पास धन का उपयोग करने के लिए कोई ठोस योजना नहीं होती है। 31 मार्च 2015 को भारत के पास बाहरी बैंकों से लिया हुआ 3.66 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था। इसमें से 2.37 करोड़ रुपया उपयोग में नहीं लिया जा सका था। वित्त मंत्रालय के एक अध्ययन में पाया गया था कि 1991 से 2009 के मध्य 1,400 करोड़ रुपए का कमिटमेंट चार्ज चुकाया गया था।

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