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मोटर मार्ग निर्माण के लिए 5$62 करोड़ मांगें

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मुख्यमंत्री हरीश रावत ने केन्द्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह से उत्तराखण्ड की अन्तर्राष्ट्रीय सीमा से जुडे जनपदों में अधिक विश्वसनीय मोबाइल सेवा प्रदान करने, काली नदी से लगे टनकपुर-जौलजीवी मोटर मार्ग निर्माण हेतु धनराशि उपलब्ध कराने तथा राज्य पुलिस बल आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत केन्द्रांश की 5$62 करोड़ की धनराशि यथाशीघ्र अवमुक्त करने का अनुरोध किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस संबंध में पूर्व में भी अनुरोध किया था कि उत्तराखण्ड की अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जनपदों में अधिक विश्वसनीय मोबाइल सेवा प्रदान की जाय। वर्णित प्रकरण के सम्बन्ध में गृह मंत्रालय द्वारा दूरसंचार विभाग को निर्देशित किया गया था, जिस पर उनके स्तर से कार्यवाही अपेक्षित है। दूरसंचार विभाग द्वारा भी अवगत कराया गया है कि गृह मंत्रालय द्वारा उत्तराखण्ड की अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर अवस्थित 47 आईटीबीपीध्एसएसबी चौक पोस्ट पर ‘लो पॉवर सोलर बैटरी आपरेटेड मोबाईल टावरÓ अवस्थापित किया जाना प्रस्तावित है। किन्तु लगभग एक वर्ष से अधिक समय व्यतीत होने के उपरान्त भी मोबाईल टावरों की स्थापना का कार्य प्रारंभ नही किया गया है। अत: दुर्गम एवं अतिवृष्टि आच्छादित क्षेत्र होने के कारण राज्य में सैटेलाइट दूरभाषों की उपलब्धता के इस संबंध में भी शीइा्र कार्यवाही अपेक्षित है। रावत ने केन्द्रीय गृहमंत्री को अवगत कराया कि काली नदी से जुड़े क्षेत्र में टनकपुर-जौलजीवी मोटर मार्ग निर्माण, बॉर्डर एरिया डेवेलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत पूर्ण रूप से केन्द्र सरकार द्वारा वित्तपोषित है। नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे होने के कारण सामरिक महत्व का टनकपुर-जौलजीवी मोटर मार्ग एक अत्यंत महत्वपूर्ण मोटरमार्ग है, जो पहाड़ी क्षेत्रों में ट्रांसपोर्ट एवं व्यवसायिक गतिविधियों को मजबूती प्रदान करने के ²ष्टिकोण से अतिमहत्वपूर्ण है। यह सेना व पैरामिलिट्री के आवागमन में लगने वाले समय को भी कम करेगा। उन्होंने प्रस्तावित मोटर मार्ग निर्माण योजना को शीघ्र पूर्ण करने हेतु सम्बन्धित प्राधिकरण को शीघ्र धनराशि निर्गत करने का अनुरोध किया।
मुख्यमंत्री रावत द्वारा केन्द्रीय गृहमंत्री के संज्ञान में यह तथ्य भी लाया गया कि उत्तराखण्ड द्वारा नॉन प्लान के अन्तर्गत राज्य पुलिस बल आधुनिकीकरण योजना 2016-17 की कार्ययोजना में 5 करोड 20 लाख एवं अनुपूरक कार्ययोजना रू$ एक करोड़ चार लाख का प्रस्ताव गृह मंत्रालय को भेजा गया है। जिसके लिए हाई पावर कमेटी की बैठक भी सम्पन्न हो चुकी है। राज्य सरकार द्वारा पुलिस बल हेतु स्पेशल प्लान एसीसमेंट (एस$पी$ए) के अंतर्गत भी 82$43 करोड़ का प्रस्ताव तैयार किया गया है, उक्त धनराशि को अवमुक्त किये जाने का भी उन्होंने अनुरोध किया है। कहा कि राज्य में 19 पुलिस थाने एवं 101 पुलिस चौकियों के आवासीय एवं अनावासीय भवन बनाये जाने हेतु रू0 200$00 करोड़ का व्यय अनुमानित है पिछले दो वर्षों से राज्य पुलिस बल आधुनिकीकरण योजना में प्लान शीर्षक के अन्तर्गत कोई धनराशि स्वीकृत नहीं हो पायी है, जिसके कारण नये आवासीय एवं अनावासीय भवनों का निर्माण कराया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है। मुख्यमंत्री श्री रावत ने राज्य पुलिस बल आधुनिकीकरण योजना में प्लान शीर्षक के अन्तर्गत भी धनराशि रू0 200 करोड़ स्वीत किये जाने हेतु सहमति प्रदान करने का भी गृहमंत्री से अनुरोध किया है।

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