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जीएसटी छाए संकट के बादल

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मोदी सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीए.ट.) की राह आसान नहीं होती दिख रही है। मंगलवार को वित्त मंत्री अरुण जेतली के साथ राज्यों के वित्त मंत्रियों की बैठक में रेवेन्यू न्यूट्रल रेट और टैक्स रेट कैप पर अभी भी राज्यों के बीच सहमति नहीं बन पाई है।
बैठक के बाद केरल के वित्त मंत्री थॉमस आईजॉक ने कहा कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने 17-18 फीसदी जी.एस.टी. टैक्स रेट प्रपोज किए हैं वह राज्यों को मान्य नहीं हैं। राज्यों में अभी इसको लेकर कोई सहमति नहीं है। हालांकि यह 18 फीसदी या इससे अधिक हो सकता है। बैठक के बाद केरल के वित्त मंत्री थॉमस आईजॉक ने कहा कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने 17-18 फीसदी जीएसटी टैक्स रेट प्रपोज किए हैं वह राज्यों को मान्य नहीं हैं। राज्यों में अभी इसको लेकर कोई सहमति नहीं है। हालांकि यह 18 फीसदी या इससे अधिक हो सकता है। गौरतलब है कि यह विधेयक लोकसभा में पारित हो चुका है और राज्यसभा में अभी अटका हुआ है।
जीएसटी की कुल दर 18 प्रतिशत होनी चाहिए
जेटली ने जीएसटी पर समर्थन हासिल करने के लिए पिछले सप्ताह बिहार के मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी। और इसके पहले वह कांग्रेस पार्टी के नेताओं से भी मिल चुके हैं। वहीं कांग्रेस मांग करती रही है कि जीएसटी की कुल दर 18 प्रतिशत होनी चाहिए, साथ ही विनिर्माण करने वाले राज्यों को मुआवजा देने के लिए एक प्रतिशत अतिरिक्त कर खत्म कर दिया जाए।
जीएसटी विधेयक चर्चा के लिए राज्यसभा में सूचीबद्ध
गौरतलब है कि राज्यों के वित्तमंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति के साथ जेटली की चर्चा के बाद जीएसटी विधेयक चर्चा के लिए राज्यसभा में सूचीबद्ध किया जा सकता है। केंद्रीय संसदीय कार्य राज्यमंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने 25 जुलाई से शुरू होने वाले सप्ताह के कामकाज को सूचीबद्ध करते हुए शुक्रवार को राज्यसभा में कहा था कि जीएसटी विधेयक पर अगले सप्ताह चर्चा हो सकती है।
तमिलनाडु ने इस पर आपत्ति जताई थी
जेटली ने पिछले महीने कोलकाता में राज्यों के वित्तमंत्रियों की एक बैठक के बाद घोषणा की थी कि प्रत्येक राज्य ने प्रस्तावित जीएसटी को या तो स्वीकार किया या उसके प्रति समर्थन जताया है। सिर्फ तमिलनाडु ने इस पर अपनी आपत्ति जताई थी और अपनी ओर से अलग सुझाव दिए थे।
इन मुद्दों पर राज्य अभी भी नहीं है सहमत
– टैक्स के रेवेन्यू न्यूट्रल रेट (आर.एन.आर.) और जीएसटी रेट पर कैप लगाने को लेकर कई राज्य सहमत नहीं है।
– जी.एस.टी. कमेटी ने आर.एन.आर. 15-15.5 फीसदी और जी.एस.टी. रेट 17-18 फीसदी की सिफारिश की है।
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