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गरीबों के लिए 2.4 लाख घर

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मोदी सरकार अगले चार महीनों में करीब ढाई लाख शहरी गरीबों को घर देने की योजना बना रही है। सरकार ने इस योजना के लिए 16 हजार 641 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। 11 राज्यों में ये घर बनाए जाने की योजना है।
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत केंद्र सरकार ने गरीबों के लिए इस साल अप्रैल से 16,600 करोड़ रुपए की लागत से 2.4 लाख घरों के निर्माण को मंजूरी दी है। आज जारी एक आधिकारिक विज्ञप्ति में बताया गया कि शहरी गृह अभियान के तीन वर्गों के तहत 3,634 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता से गृह निर्माण को मंजूरी दी गई है। इसमें 1,24,642 घर ‘साझेदारी में सस्ते घरÓ के तहत बनेंगे, 1,15,989 घर ‘लाभार्थी से जुड़े निर्माणÓ और 3,636 घर ‘मलिन बस्तियों के पुनर्विकासÓ के तहत बनेंगे। आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय ने 11 राज्यों के शहरी गरीबों के हित में इस साल अप्रैल माह से इन प्रस्तावों को स्वीकार किया है। महाराष्ट्र में इस तरह के एक लाख घरों के निर्माण को मंजूरी मिली है। इसके बाद त्रिपुरा में 42,896 घर, ओडीशा में 23,843 घर, बिहार में 21,474 घर और गुजरात में 17,838 घर बनाने को मंजूरी मिली है। विज्ञप्ति में कहा गया है, कि इस वित्त वर्ष के पहले चार महीनों में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत शहरी गरीबों के लिए सस्ते आवास उपलब्ध करवाने के लिए 2,44,267 घरों के निर्माण के लिए केंद्र सरकार ने अतिरिक्त 16,641 करोड़ रुपए के निवेश की मंजूरी दी है। इन स्वीकृतियों के साथ आर्थिक रूप से कमजोर तबकों के लिए 20 राज्यों में इस योजना के तहत कुल 51,568 करोड़ रुपए की लागत से 9,27,991 घरों के निर्माण को मंजूरी दी गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) बीते साल जून माह में ही शुरू की गई थी। ‘साझेदारी में सस्ते घरÓ और ‘लाभार्थी से जुड़े निर्माणÓ के लिए प्रति घर 1.50 लाख रुपए की केंद्रीय सहायता दी गई है जबकि ‘मलिन बस्तियों के पुर्नविकासÓ के लिए एक लाख रुपए की केंद्रीय सहायता दी गई है।

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